Het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap Justitie & Handhaving organiseren – samen met de VVSG – informatie- en netwerkmomenten voor alle actoren betrokken bij de werking van de lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, kortweg LIVC-R. De inwerkingtreding van het nieuwe Vlaamse decreet van 21 mei 2021 beantwoordde enkele, maar niet alle vragen.